सर्वोच्चको आदेश – ‘कोरोना परीक्षणमा शुल्क नलिनू’

कृपैया थप अपडेट तथा ताजा समाचारको लागी तल बायाँ तर्फ रहेको BELL ICON मा PRESS गर्न नबिर्सिनु होला।

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने गरी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

‘सरकारले प्रारम्भिक सोधपुछ वा परीक्षणबाट लक्षण वा शंका नदेखिएका वा तत्कालै परीक्षण गर्दा यकीनसाथ संक्रमण छ वा छैन भन्न नसकिने व्यक्तिलाई यति दिनपछि यो केन्द्रमा आई परीक्षण गर्न भनी टोकन दिई पठाउन सक्छ, तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरुलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निजी प्रयोगशालालाई समेत निशुल्क परीक्षण गर्न आदेश दिएको भए पनि महामारीको बेला सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन, परीक्षण पूर्णत निशुल्क र सहजरूमा गरिने व्यवस्था गर्नु संविधानत आवश्यक देखिन्छ भनेको छ।

सर्वोच्चको आदेश-