नेकपा विवादमा मन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्‍न, प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवार !

कृपैया थप अपडेट तथा ताजा समाचारको लागी तल बायाँ तर्फ रहेको BELL ICON मा PRESS गर्न नबिर्सिनु होला।

काठमाडौँ : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने वा विकल्प खोज्ने ? यही प्रश्न सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादको केन्द्रमा छ । र, यसैमा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मन्त्री पार्टी बहसमा सहभागी छन् । मन्त्रीको नैतिकताको प्रश्नसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकामाथि पनि उत्तिकै प्रश्न छन् ।

बहसमा मात्र होइन सरकारलाई निरन्तरता दिने र ढाल्ने समूहमा उनीहरु उत्तिकै सक्रिय छन् । प्रधानमन्त्री ओली समूह यही सरकारको निरन्तरतामा छ र सरकारको काममाथि चित्त नबुझाएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह ओलीको राजीनामाको मागमा छ ।

मन्त्रीकै हैसियतमा झन्डासहितको गाडीमा दैनिक सिंहदरबार आवतजावत, पुल्चोकस्थित सरकारी निवासको बसाई र महत्वपूर्ण निर्णय हुने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागिता जनाउने मन्त्रीहरु नै सरकार ढाल्ने समूहमा सक्रिय भएकोमा नेकपाभित्र अनौठो मानिएको छ । प्रश्न त्यसरी उठ्यो–जब सोमबार र मंगलबारका केही बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका मन्त्रीहरु सहभागी भए ।

सोमबार अध्यक्ष दाहाल निवासमा भएको छलफलमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुन र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहभागी थिए । दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुको यो बैठकले मंगलबार स्थायी कमिटी बसाल्ने निर्णय लिएको थियो । यसबाहेक यो बैठकले मंगलबार बैठक चलाउने, नियमित एजेन्डामा छलफल गर्ने, त्यसबीचमा सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गर्ने र सहमति नभए निर्देशन दिने योजना पनि बनेको थियो ।

तर, मंगलबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकतर्फीरुपमा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुको बैठक बालुवाटारमै बसेको थियो । बैठकमा उर्जामन्त्री पुन, शिक्षामन्त्री पोखरेलबाहेक कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री धनश्याम भुसाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री योगेश भट्टराई र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत सहभागी भए ।

बैठकले ‘स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधिविपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन’ भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो । ओलीले विधिविपरीत काम गरेको आरोप लगाइयो ।

त्यसो त दाहाल–नेपाल समूहका जस्तै अर्को समूहका मन्त्री पनि पार्टीभित्र ओलीको पक्षमा डटेर उत्रेका छन् । स्थायी कमिटी बैठक होस् वा अन्य आन्तरिक भेलामा उनीहरु सहभागी छन् । पार्टी बैठकलाई छलेर उनीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीबाटै सबै ‘समाधान’ खोजेका छन् । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदेश मन्त्री किरण गुरुङ ओली सरकारको निरन्तरतका लागि जोडबलका साथ लागेका छन् ।

पार्टी विवादकै बेला असार १९ मा बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीको दोहोरो भूमिकामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै कित्ता स्पष्ट गर्न भनेका थिए । ‘तपाईंहरू एक–दुई दिन राम्रोसँग सोच्नोस् । मसँग हुनुहुन्छ कि उता हुनुहुन्छ, जता भए पनि सोेचेर जवाफ दिनुहोला,’ ओलीको भनाई थियो ।

मन्त्री भुसालले यसअघि आफ्नो पहलमा दुई पटक शीर्ष नेताहरुसँग संवाद गरेका थिए । यही दबाबकाबीच केही मन्त्रीहरुले भने पूर्ववत समूह छाडेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही अघि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट नहटाए देशमा प्रतिक्रान्ति हुने बताएका थिए । तर, मंगलबारको बालुवाटार स्थायी कमिटी बैठकमा भने उनी उपस्थित भएनन् । उनले बेलाबेला समीकरण बदल्दै आएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषको बुझाईमा मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति प्रतिबद्ध नहुनुमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यशैली प्रमुख हो । ‘प्रधानमन्त्री आफैं अध्यक्ष भएको पार्टीमा जब पार्टीले केही निर्णय गर्दैन र पार्टीभित्र संस्थागत कुरा हुँदैनन् भने मन्त्रीहरु कसरी अनुशासित हुन्छन् ? बहुमत कायम नगरुन्जेलसम्म आफैं टिकिराख्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भने यसले उहाँ पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्न भन्ने हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति प्रतिबद्ध हुने कुरा हुँदैन,’ विश्लेषक हरि रोका भन्छन् ।

पार्टीकै केही नेताहरु पनि मन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँछन् । ‘सरकारले राम्रो काम गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष हो भने राजीनामा दिएर बाहिर निस्कने हो । मन्त्री पनि भइरहने, सेवा सुविधा लिइरहने र महत्वपूर्ण निर्णय पनि गर्ने तर सरकार ढाल्न पनि सक्रिय हुने कुरा त्यति नैतिक देखिएन,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

‘सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दा जुन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीहरु छन्, त्यही प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध साठगाँठपूर्ण कामहरु गर्नु अनैतिक हो । त्यसलाई कुनै पनि हालतमा ठीक भन्न सकिदैंन । हटाउन षड्यन्त्र गर्ने त अपराधसरह हुन्छ । मत बझाउने मान्छे मन्त्रीबाट छोड्नु पर्ने हुन्छ,’ ओली निकट मानिने नेकपा केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापाले भने, ‘तर अहिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्छ भनेर कोही पनि मन्त्रीहरु लागेका छैनन् ।’

कतिपय मन्त्रीको भनाईमा पार्टी र सरकारबीच तालमेल नहुँदा काम प्रभावित भएको छ । ‘कहीं न कहीं हामीलाई काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना भएको छ । हामी राष्ट्रको एजेण्डामा काम गर्ने हो, त्यसमै केन्द्रीत हुने हो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भने अब हामी कतै अल्झिने हैन, राष्ट्रिय समस्यामा केन्द्रीत भएर त्यसको समाधानतर्फ जानुपर्छ । सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ,’ कान्तिपुरसँगको अन्तर्वातामा मन्त्री लेखराज भट्टले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका दुवैका काम नाजायज

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका

नेकपाभित्र मन्त्रीहरुको नैतिकताको प्रश्न छ । तर, किन उठ्यो भन्ने महत्वपूर्ण हो । हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं । गणेशमान सिंहले पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने कुराले कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने भन्ने निर्धारण गर्छ भन्नुभएको थियो । नेकपामा त्यस्तै छ ।

प्रधानमन्त्री आफैं अध्यक्ष भएको पार्टीमा जब पार्टीले केही निर्णय गर्दैन र पार्टीभित्र संस्थागत कुरा हुँदैनन् भने मन्त्रीहरु कसरी अनुशासित हुन्छन् ? बहुमत कायम नगरुन्जेलसम्म आफैं टिकिराख्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भने यसले उहाँ पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्न भन्ने हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति प्रतिबद्ध हुने कुरा हुँदैन । संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै प्रमुख हो । उहाँले मन्त्रीहरुलाई तपाईं आजदेखि छोड्नुस् भन्ने हो भने राजीनामा तुरुन्तै दिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री आफैंले निकास निकाल्न सक्नुभएको छैन । इमेज पार्टीभित्र खण्डित हुन्छ भन्ने चिन्ता र जनताले के भन्छन् भन्ने हिसाबले उहाँले कोही मन्त्रीमाथि कारबाही गर्नसक्नुहुन्न । त्यसैगरी मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्छ भन्नु उस्तै–उस्तै हो ।

संसदीय परिपाटीमा यो बिल्कुल नाजायज हो । तर, नाजायज कति भन्ने पार्टी कसरी संचालन भएको भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्था भनेको पार्टी बलियो हुने हो । पार्टीका नीति कार्यक्रम, घोषणापत्र लेखिन्छन् । लागू गर्नलाई यी लेखिन्छन् । जव ‘वान मेन डिक्टेटरसिप’ सुरु हुन्छ, त्यसपछि विपक्षमा रहेका वा उनीसँग फरक विचार राख्ने मन्त्रीहरुले प्रश्न उठाइहाल्छन् ।

सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री कही जान नसक्ने अवस्था भएको भनेर बालुवाटारमै बैठक राख्छ । फेरि बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैं नबस्ने ? अनि प्रधानमन्त्रीले हिसाबकिताब गर्ने र जहिले आफ्नो बहुमत हुन्छ त्यहीले बैठक गर्ने । त्यसो भएपछि कसैले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ, उनले कुनै नियम पालना गरेनन् भन्छ भने यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । कान्तिपुर दैनिकबाट